Paisa itna zaroori hai ki har saans mein zaroori hai, par kamana aasan nahin, kyunki paisa ab mahanga ho gaya hai. Jo cheez rukti nahin, wahi sabse mehngi hoti hai, aur paisa kabhi rukta hi nahin.

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हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर! आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, जो आपकी जेब और भविष्य से सीधा जुड़ा है – LIC पॉलिसी! हर कोई कहता है कि LIC भारत की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या LIC पॉलिसी लेना हमेशा सही फैसला है? आज हम बताएंगे LIC पॉलिसी के 5 बड़े नुकसान और यह भी कि आपको इसे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले! चलिए शुरू करते हैं! LIC पॉलिसी क्या है? सबसे पहले, यह समझते हैं कि LIC पॉलिसी क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी LIC, 1956 से भारत

create an image in 18:9 नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकों की दुनिया में हाल ही में हुए कुछ बड़े बदलावों के बारे में। अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, UPI का इस्तेमाल करते हैं या लोन ले रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025] 1 अगस्त 2025 से "बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025" यानी Banking Laws (Amendment) Act, 2025, लागू हो चुका है। इस अधिनियम के तहत पाँच बड़ी बैंकिंग से जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में 19 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें शामिल हैं- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, 1970 और 1980

बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025] 1 अगस्त 2025 से "बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025" यानी Banking Laws (Amendment) Act, 2025, लागू हो चुका है। इस अधिनियम के तहत पाँच बड़ी बैंकिंग से जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं में 19 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें शामिल हैं- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, 1970 और 1980

UPI और डिजिटल पेमेंट्स के नए नियम] 1 अगस्त से UPI सिस्टम में भी नए बदलाव आ गए हैं। अब आप एक UPI ऐप से दिन में केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। UPI की ऑटो-पे सर्विस (जैसे EMI, बिल सब्सक्रिप्शन) अब सिर्फ नॉन-पीक टाइम पर ही चलेगी। यदि आपका मोबाइल नंबर 12 महीने से इनऐक्टिव है, तो उस नंबर से जुड़े सभी UPI IDs डिसेबल हो जाएंगे। नए बैंक खाते जोड़ने पर KYC और वेरीफिकेशन ज्यादा सख्त होगा